उत्तर प्रदेश में सरकार ने पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। योगी कैबिनेट ने नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस के पास मजिस्ट्रेट वाले अधिकार होंगे।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 50 वर्ष से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिये पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी, अब मंत्रिमंडल ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में यह प्रणाली लागू करने का फैसला किया है।
लंबे समय से उठ रही थी इसकी मांग-
पिछले कई दशकों से यूपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मांग उठ रही थी। धर्मवीर कमीशन (तीसरे राष्ट्रीय पुलिस आयोग) ने 1977 में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी लेकिन नौकरशाही के एक बड़े तबके और राजनीतिक आकाओं ने कमिश्नर सिस्टम की फाइल को दबा रखा था।
धर्मवीर कमीशन की सिफारिश के बाद पूर्व सीएम राम नरेश यादव ने यूपी में कमिश्नर सिस्टम लागू किया था। वासुदेव पंजानी को कानपुर का पुलिस कमिश्नर बनाया था लेकिन उनके काम शुरू करने से पहले ही कमिश्नर सिस्टम का फैसला वापस ले लिया गया। इसके बाद यूपी में कभी भी कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं हो पाया।
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