आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, 14 जून को होने जा रही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में इस बात पर फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आठ राज्यों को हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की थी।
हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलने चाहिए
इन राज्यों में लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब शामिल हैं। याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि इन आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलने चाहिए। आपको बता दें कि, साल 2011 की में हुई जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में 2.5, मिजोरम में 2.75, नागालैंड में 8.75, मेघालय में 11.53, जम्मू-कश्मीर में 28.44, अरुणाचल प्रदेश में29, मणिपुर में 31.39 और पंजाब में 38.40 प्रतिशत हिंदू हैं।
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अल्पसंख्यक आयोग ने याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि 14 जून को होने वाली बैठक में आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग पर चर्चा की जाएगी। आयोग ने अश्विनी कुमार से इस दिन अल्पसंख्यक आयोग के दफ्तर में दोपहर 3:30 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया है।
राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकार भी दिए जाएं
गौरतलब है कि, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 23 अक्टूबर 1993 में नोटिफिकेशन जारी कर मुस्लिम समेत अन्य समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया गया था। उपाध्याय ने 2011 के जनगणना के आंकड़ों का हवाले देते हुए कहा था कि लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें इन राज्यों में यह दर्जा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने मांग की थी कि इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकार भी दिए जाएं।
zeenews
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