वक्फ बोर्ड मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए हटाए गए सभी सदस्यों को बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। मालूम हो कि शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति को लेकर अनियमितता व घोटाले की आशंका के मद्देनजर यूपी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और बोर्ड के छह सदस्यों को हटा दिया था।
शिया वक्फ बोर्ड में 10 सदस्य हैं। इनमें से छह सदस्य अखिलेश यादव सरकार ने नामित किए थे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर वक्फ की सम्पतियों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप थे। धर्मार्थ कार्यमंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी कहा था कि यूपी में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जमीनों पर अवैध तरीके निर्माण करा रहे हैं।
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जिसे लेकर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से जांच कराने व सीबीआई जांच की सिफारिश करने का भी पत्र लिखा था। उन्होंने पर्याप्त सुबूत होने की भी बात की थी। पत्र में मंत्री ने लिखा था कि वक्फ की सम्पत्तियों को मनमाने तरीके से बेचा गया और अवैध निर्माण कराकर अरबों रुपये का घोटाला किया गया है। इसलिए मामले की जांच कराई जाए और शिया व सुन्नी बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया जाए।
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