स्टार्टअप के एक्शन प्लान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला माहौल देने की कोशिश की है। स्टार्टअप को तीन साल तक इनकम टैक्स नहीं देना होगा। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा व्यापारियों को ये एक बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है। स्टार्टअप को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:-
-स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा।
-रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप के जरिए छोटा ई-फॉर्म पेश किया जाएगा।
-पेटेंट एप्लीकेशन फीस में 80 प्रतिशत की छूट देगी सरकार।
-सरकार देशभर में 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोलेगी।
-‘स्टार्टअप’ के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट आधारित कमप्लायंस की व्यवस्था।
-3 साल तक ‘स्टार्टअप’ का काई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा।
-शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट देगी सरकार।
-फायदा होने पर भी 3 साल तक स्टार्टअप को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट।
-देश के प्रमुख शहरों में सलाह के लिए कंसल्टेशन की फ्री व्यवस्था की जाएगी।
-सार्वजनिक और सरकारी खरीद में ‘स्टार्टअप’ को मिलेगी छूट।
-‘स्टार्टअप’ के लिए फास्ट एक्जिट पॉलिसी बनाई जाएगी।
-इनोवेशन पर ‘स्टार्टअप’ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगी सरकार।
-अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ‘स्टार्टअप’ की शुरूआत करने वाले को कैपिटल गेन टैक्स की मिलेगी छूट।
-10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक साल 2500 करोड़ रुपए स्टार्टअप को दिए जाएंगे।
-‘स्टार्टअप’ के लिए चार साल तक 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का क्रेडिट गारंटी फंड सरकार बनाएगी।
-‘स्टार्टअप इंडिया’ हब सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा और हैंड होल्डिंग का भी इंतजाम सरकार के द्वारा की जाएगी।
-इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आईपीआर लाने जा रहे हैं।
-अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत। इसके तहत ‘स्टार्टअप’ को कंपटेटिव बनाना होगा।
-इसके तहत एंटरप्रेन्योर के नेटवर्क को बनाया जाएगा, ‘स्टार्टअप’ को सीड कैपिटल देने के साथ कई अन्य सुविधाएं।
-सरकार बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा।
-5 लाख स्कूलों के 10 लाख बच्चों की पहचान की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें।