पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत अगले 15 महीनों में देशभर में 72,000 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी होगी. इसमें से 48,400 स्टेशन दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए, 22,100 स्टेशन इलेक्ट्रिक कारों के लिए, और 1,800 स्टेशन ट्रक और बसों के लिए हाईवे पर स्थापित होंगे.
40 प्रमुख शहरों में बनेंगे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन
लंबी दूरी तक का सफर करने वाले इलेक्ट्रिक कारों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 40 प्रमुख शहरों का चयन किया गया है. इनमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरू, लुधियाना ,कानपुर, इंदौर, लखनऊ, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर, देहरादून और नागपुर शामिल हैं.
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मार्च 2026 तक मान्य योजना
पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देगी. इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह योजना पिछले सितंबर में शुरू की गई थी और अभी मार्च 2026 तक मान्य रहेगी. राज्यों को निर्देश भेजे गए हैं कि वे स्थानीय निकायों की मदद से चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान आवंटन और अन्य नियम तय करेंगे. बिजली मंत्रालय, राज्य सरकारों के साथ मिलकर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा.
फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 40-60 वर्गमीटर, कारों के लिए 60 वर्गमीटर, और बसों के लिए 300 वर्गमीटर जगह की जरूरत होगी.
साल के अंत तक इलेक्ट्रिक ट्रकों की एंट्री का अनुमान
गौरतलब है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. दोपहिया वाहनों की बिक्री में ईवी का हिस्सा 10% तक पहुंच चुका है. वहीं 2024 में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 20% बढ़कर 99,000 यूनिट तक पहुंच गई .इस वर्ष के अंत तक सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्रक भी दिखाई देने लगेंगे. दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई और बंगलुरू जैसे शहरों के अलावा छोटे-छोटे जिलों में भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है.