बैलेट पेपर से हो 2019 का चुनाव, नहीं आएगी सत्ता में भाजपा  : मायावती

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उत्तरप्रदेश में निकाय चुनाव (Elections) के बहाने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर विवाद शुरू हो गया है। 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम में भाजपा के मेयर की जीत पर सवाल उठाते हुए उप्र के विपक्षी दल 2019 का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग करने लगे हैं। दो शहरों में अपना मेयर जितवाने में कामयाब हुई बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएं तो भाजपा जीत नहीं पाएगी। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा है तो 2019 का चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से ही करवाएं। उनके के तुरंत बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इशारों-इशारों में ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, “जहां बैलेट पेपर इस्तेमाल हुआ है, वहां भाजपा सिर्फ 15% सीटें जीत पाई, जबकि ईवीएम वाले एरिया में उसने 46% सीटें जीती हैं।’ इसी बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने भी यही आंकड़ा गिनाकर ईवीएम पर सवाल उठाए।

इन सबके चलते भाजपा नेता अरुण जेटली ने बोला,” अभी तो गुजरात चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया है और कांग्रेस अभी से हार के बहाने ढूंढने लगी है।

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कमीईवीएम में कमी नहीं, नेताओं के दिमाग में

ईवीएम (EVM) में कोई कमी नहीं है। कमी इन पार्टियों और नेताओं के दिमाग में है। संकीर्ण राजनीति के कारण जनता इन्हें नकार रही है। -डॉ. दिनेश शर्मा, उपमुख्यमंत्री, उप्र

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ईवीएम को लेकर विदेशों में विवाद

लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार ईवीएम देश में ही नहीं विदेश में भी विवादित रही है। विदेश में भी ईवीएम को लेकर कई विवाद जुड़े हैं। कई देशों ने तो ईवीएम के चलते चुनावों पर सवाल खड़े होने के बाद ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं कुछ देशों ने चुनावों को विवादों से दूर रखने के लिए अभी तक ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं किया है। जर्मनी और नीदरलैण्ड में इवीएम बैन हैं। ईवीएम के नतीजों को आसानी से बदला जा सकता है, ये आरोप लगाते हुए इटली ने भी ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटा दिया था। आयरलैण्ड ने तो ईवीएम को संवैधानिक चुनावों के लिए बड़ा खतरा बताते हुए बैन कर दिया। बिना पेपर ट्रेल के यूएस के कैलिफोर्निया सहित दूसरे राज्यों ने ईवीएम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था।

साभार: (www.dainikbhaskar.com)

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