मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह(Ajay Singh) ने गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए मंत्री नरोत्तम मिश्रा (अब पूर्व विधायक) की मौजूदगी में लिए गए फैसलों को रद्द किए जाने और उन्हें मिल रही सुविधाओं पर होने वाले खर्च की उनसे वसूली की मांग की है।
ज्ञात हो कि आयोग ने पेड न्यूज के मामले में 23 जून को मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, मगर राहत नहीं मिली। मिश्रा अब विधायक नहीं हैं, इसलिए विधानसभा में नहीं बैठ सकते, मगर मंत्री बने हुए हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने अयोग्य घोषित पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा द्वारा आज की तारीख तक मंत्री के रूप में कामकाज जारी रखने और सुख-सुविधाएं लेने पर आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि मिश्रा द्वारा लिए गए निर्णय, भेजे गए प्रस्ताव और मंत्रिमंडल की जिस बैठक में शामिल हुए हैं, उसके निर्णय रद्द कर उनके द्वारा उपभोग की गई सुख-सुविधाओं की उनसे वसूली की जाए।
Also read : जानें, रिलायंस जनरल इंश्योरेंश को हुआ इतने करोड़ का शुद्ध लाभ
नेता प्रतिपक्ष सिंह ने कहा, “पूर्व विधायक मिश्रा को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की भी न्यायालय से अनुमति नहीं मिली और न ही वे विधानसभा आने के हकदार रहे। इसके बाद भी वे निरंतर मंत्री के रूप में मिली सुख-सुविधाओं का न केवल उपभोग कर रहे हैं, बल्कि विभागीय नस्तियों पर निर्णय भी ले रहे हैं।”
सिंह ने आगे कहा, “डॉ. मिश्रा के विभागों का विधानसभा से संबंधित कामकाज का दायित्व अन्य मंत्रियों को दिया गया है। इसे विधानसभा की कार्यमंत्रणा परिषद की बैठक में लाया जाना आवश्यक है। मैं इस परिषद का सदस्य हूं, मगर मुझे बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया।”
उन्होंने कहा, “मिश्रा का दायित्व अन्य मंत्रियों को दिए जाने से यह तो स्पष्ट है कि सरकार अब उन्हें मंत्री नहीं मान रही है, लेकिन इस बात को स्वीकार भी नहीं कर रही है कि मिश्रा मंत्री नहीं हैं।”
नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर इन मामलों में जल्द निर्णय नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं, विशेषकर उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला दायर किया जाएगा।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)