चार सौ पार मतलब आरक्षण पर वारः पी.एल. पुनिया

जब से सत्ता में आई भाजपा तभी से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के संविधान पर कर रही हमला

वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व सासंद व राष्ट्रीय अनूसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन रहे पी.एल. पुनिया ने बुधवार को प्रेसवार्ता को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार ने कदम रखते ही दलितों, वंचितों, शोषितों का शोषण प्रारंभ कर दिया जो इस बात का संकेत है कि भविष्य में भाजपा अपने प्रचंण्ड बहुमत का दुरूपयोग कर बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान पर आक्रमण करेगी. वह आज होते हुए दिखाई भी दे रहा है.

उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून पर आक्रमण किया था. फिर बाद में किसानों की आमदनी हड़पने के लिए कृषि का काला कानून लाने का दुस्साहस किया. सरकार का यह आक्रमण देश के 17341000 अनुसूचित जाति, 12669000 अनुसूचित जनजाति और 7 करोड़ से अधिक ओबीसी वर्ग के किसान परिवारों पर था. पी.एल. पुनिया ने कहा की भाजपा और आरएसएस की सोच, नीयत व डीएनए में दलित और पिछड़ों के प्रति नफरत है.

इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पर उनका लेख ही आरक्षण के खिलाफ है. उन्होंने अपने लेख में दलित और पिछड़ों के प्रति विरोधी भावना दर्शाते हुए आरक्षण के प्रति विरोध के स्वर लिपिबद्ध किए हैं. यह दर्शाता है कि यह जब-जब सत्ता में आएंगे तो इससे दलित समाज के आरक्षण जैसे अधिकार समाप्त हो जाएंगे. यह लोकसभा का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण समय है. उन्होंने दावा किया कि देश के दलित व पिछड़े इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं.

निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, इसलिए बेच रहें हैं सरकारी उपक्रम

पीएल पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार ने दूसरा बड़ा आक्रमण सार्वजनिक उपक्रमों को बेंच कर प्रारंभ किया है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सार्वजनिक उपक्रमों को बेंचने के बाद एससी व एसटी और ओबीसी का आरक्षण निजी क्षेत्र में बरकरार नहीं रखा जा सकता. सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टर प्राइजेज में लगभग 10 लाख 31 हजार कर्मचारी काम करते हैं. इनमें एससी के 1.81 लाख और एसटी के 1.02 लाख और ओबीसी के 1.97 लाख अर्थात कुल 4.80 लाख सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टर प्राइजेज के कर्मचारियों का आरक्षण इन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेंचने के बाद समाप्त हो जायेगा.

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आउटसोर्सिंग से नौकरी कराकर संविधान पर हमला शुरू कर दिया

उन्होंने कहा कि लगातार शासकीय नौकरियों में आउटसोर्सिंग का खेल खेलकर मोदी सरकार आरक्षण पर प्रहार कर रही है. भाजपा के कई वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अंनत हेगडे़, लल्लू सिंह, ज्योति र्मिर्धा जैसे कई नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए. पीएम मोदी के वर्तमान मित्रों के कई पुराने वीडियो भी समाने आये हैं, जिसमें वह जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की बात कह रहे हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख भी आरक्षण की व्यवस्था पर पुर्नविचार करने की बात कह चुके हैं. मोदी सरकार के धन्नासेठ 1600 करोड़ रूपये प्रतिदिन कमा रहे हैं और 80 प्रतिशत एससी-एसटी और ओबीसी के किसान 27 रुपये प्रतिदिन पा रहे हैं.