CAA: नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके चलते है सीएए आज रात तक देश भर में लागू होगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके बारे में सूचना दे सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि, लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के लिए नियमों की घोषणा की जाएगी, इसे कोई भी नहीं रोक सकता. वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया था. कोलकाता में भाजपा की एक बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी सीएए को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
CAA को लेकर पवन खेड़ा ने दिया था बयान
गौरतलब है कि, संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 को लेकर राजनीति पर लंबे समय से सियासी जंग जारी रही है. ऐसें में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने हाल ही में कहा था कि, ‘अगर लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में आई तो वह CAA को रद्द कर देगी.उन्होंने कहा, ‘असम में बाहर से आए लोगों के वैध तरीके से निवास की अंतिम तारीख 1971 है, लेकिन सीएए इसे हटा देगा क्योंकि उसमें अंतिम तारीख 2014 होगी.’
आचार संहिता लागू होने से पहले लागू होगा CAA
देश में आचार संहिता लागू होने से पहले ही गृह मंत्रालय आज किसी भी समय सीएए नियमों की अधिसूचना जारी कर सकता है. यह सीएए के नियमों के कारण अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आने की अनुमति मिलेगी. सरकार ने भी इसके लिए एक पोर्टल बनाया है, पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को बस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे गृह मंत्रालय जांच कर नागरिकता देगा.
सीएए के अनुसार, यह अधिनियम नागरिकता देने का पूरा अधिकार राज्य को होगा. सीएए कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता दी जा सकती है. जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा.
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2019 में संसद ने दी थी मंजूरी
आपको बता दें कि, दिसंबर 2019 में संसद ने सीएए विधेयक को मंजूरी दे दी थी और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गयी थी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही इस विधेयक को लेकर विरोध शुरू हो गया था. इसको लेकर देश में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गए थे. सीएए पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसका भी कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया था. इसलिए, सरकार ने नियमों को लागू करने में देरी की थी, लेकिन अब MHAE ने सीएए नियमों का नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है.