चुनिंदा IAS और PCS अफ़सरों के खातों में आयी नेमत। 50,000 हज़ार बोनस सरकार की तरफ़ से भेजा गया। कुंभ में ड्यूटी निभाने वाले अफ़सरो को मिला बड़ा इनाम।
50,000 से ज्यादा से सेलरी वाले अफ़सर को 50,000 रुपये बोनस। 50,000 से कम अफ़सरो को सेलरी के बराबर बोनस मिला।
89,64,900 रुपये बोनस देने की फ़ाइल को मंजूरी। IAS डॉक्टर आशीष गोयल, IAS सुहास एल वाई को मिला बोनस।
IAS विजय किरण आंनद, IAS उज्जव सिंह को मिला बोनस। IPS से लेकर PPS अफ़सरो को भी बोनस का इनाम। अफ़सरों के साथ ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारियों को भी बोनस।
214 अफ़सर & कर्मचारियों को बोनस देनी की मंजूरी। काफ़ी अफ़सरो को डियूटी के बाद भी नही मिला बोनस। मेला ड्यूटी निभाने वाले लोगों को जारी हुआ बोनस।
यूपी कैबिनेट बैठक : मकान-दुकान की रजिस्ट्री होगी महंगी
उत्तर प्रदेश में अब मकान, दुकान, फ्लैट, प्लाट आदि की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम 20 हजार रुपये की सीमा को खत्म कर दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बाबत आए प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के अनुसार स्टाम्प रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में वर्णित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के नियम को संशोधित कर दिया गया है।
अभी तक भू-सम्पत्ति की कुल कीमत का 2 प्रतिशत या अधिक 20 हजार रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूल हो रहा था। अब इसमें बदलाव करते हुए भू-सम्पत्ति की कुल कीमत का 1 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण शुल्क वसूल किया जाएगा मगर इसकी अधिकतम सीमा जो 20 हजार रूपये तक की थी उसे खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से अब बड़े मूल्य की भू-सम्पत्ति पर सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यह फैसला अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का अध्ययन करवाने के बाद लिया गया है।