चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव के बीच सत्ताधारी दल और विपक्षी पार्टी की बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से न्यायपालिका को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। विपक्ष कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह महाभियोग को हथियार बनाकर जजों को डराने की कोशिश कर रही है।
बदले की भावना से कांग्रेस ला रही है महाभियोग
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर जजों के महाभियोग को लेकर तीखा हमला बोला। जेटली ने महाभियोग को ‘बदले की याचिका’ बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यह प्रकरण पूरी न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा है। जेटली ने अपनी पोस्ट में जज लोया की मौत को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बार में लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 114 पेज के इस फैसले को पढ़ा, जिसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा है। वित्त मंत्री ने सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से लेकर अमित शाह और जज लोया की मौत का विस्तार से ब्यौरा दिया है।
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सभी राजनीतिक दलों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए
अपनी पोस्ट में अरुण जेटली ने जज लोया की मौत को लेकर कारवां मैगजीन में छपे लेख को फेक न्यूज बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला इस सरकार और बीजेपी अध्यक्ष की छवि को धूमिल करने के लिए उठाया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस के महाभियोग की बात को गंभीर मामला बताते हुए लिखा कि इस मामले को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। सभी राजनीतिक दलों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए।
न्यायपालिका को मोहरा बनाना उचित नहीं
अरुण जेटली ने 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेस के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि चारों विद्वान जजों ने जज लोया के मामले के तथ्यों की पूरी पड़ताल की थी? उन्होंने केवल सुनवाई के लिए लिस्टिंग को मुद्दा बनाया। उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा कि राजनीतिक लड़ाईयों में न्यायपालिका को मोहरा बनाना उचित नहीं है।
महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सौंपा
बता दें कि इससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी थी कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सौंपा है। आजाद ने कहा कि हमने मीटिंग के दौरान 5 आधार देते हुए महाभियोग के प्रस्ताव की मंजूरी मांगी है। कांग्रेस के नेतृत्व में 7 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया।