BBC की बढ़ीं मुश्किलें! IT सर्वे के बाद, FEMA उल्लंघन की जांच करेगी ईडी

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बीबीसी इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के आरोप में BBC इंडिया की जांच हो रही है. सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के सर्वे के बाद अब ईडी भी पूछताछ करेगी. बीबीसी इंडिया के एडमिन और एडिटोरियल विभाग के लोगों से पूछताछ होगी. ईडी फेमा के तहत बीबीसी इंडिया में विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी की जांच का रहा है. ईडी के मुताबिक फेमा के तहत पहले ही केस दर्ज हो चुके हैं. जांच एजेंसी ने बीबीसी से अपने बही खाते और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

आयकर विभाग द्वारा बीबीसी की जांच करने और करों में अनियमितताओं, मुनाफे के डायवर्जन और गैर-अनुपालन के आरोपों को लेकर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में अपनी टीम भेजने के महीनों बाद यह आया है. सर्वेक्षण के दौरान, बीबीसी के वरिष्ठ कर्मचारियों को सवालों के जवाब देने के लिए रात भर कार्यालय में रहना पड़ा था.

बीबीसी द्वारा 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की आलोचना करने वाले एक डाक्यूमेंट्री को प्रसारित करने के कुछ सप्ताह बाद ये कार्रवाई की गई थी. “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” शीर्षक से बीबीसी की दो-भाग की सीरीज जारी की गई थी. सरकार ने जनवरी में इसे बैन कर दिया था.

फरवरी में हुआ था I-T सर्वे…

फरवरी में दिल्ली में बीबीसी कार्यालय परिसर का सर्वेक्षण कर रहे आयकर विभाग की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो I-T विभाग का प्रशासनिक निकाय है, ने तब कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे और इसकी विदेशी संस्थाओं द्वारा कुछ रेमिटेंसेज (भारत में कमाई गई रकम दूसरे देश में भेजने पर) पर कर का भुगतान नहीं किया गया है. FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा के इन्फ्लो और आउटफ्लो को नियंत्रित करता है.

आपको बता दें कि बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों में फरवरी में आयकर विभाग का ‘सर्वे ऑपरेशन’ लगभग 60 घंटे चला था. इस दौरान अधिकारियों ने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों के वित्तीय डेटा एकत्र किए थे और समाचार संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक एवं कागजी आंकड़ों की प्रतियां बनाईं थीं. अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया था कि आयकर अधिकारियों ने उपलब्ध स्टॉक की एक सूची बनाई, कुछ कर्मचारियों के बयान दर्ज किए और सर्वेक्षण कार्रवाई के तहत कुछ दस्तावेज जब्त किए. बीबीसी ने अपने बयान में कहा था, “बीबीसी एक विश्वसनीय, स्वतंत्र मीडिया संस्थान है और हम अपने सहयोगियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो बिना किसी भय या पक्षपात के अपना काम करना जारी रखेंगे.”

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