दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर राजधानी के दुकानों की सीलिंग के मुद्दे को लेकर बैठक कर समाधान निकालने के लिए कहा है, और ऐसा न होने की सूरत में भूख हड़ताड़ करने की धमकी दी है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में केजरीवाल ने लिखा है कि कानून की विसंगतियों को दूर करने के लिए वह संसद में एक बिल लेकर आएं, ये विसंगतियां वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग का कारण बन रही हैं और यह चेता रही है कि इस तरह से बेरोजगारी की समस्या होने पर शहर की कानून और व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
समस्याओं को दूर करे केंद्र सरकार
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने कहा- ‘सीलिंग के पीछे कानून की विसंगतियां कारण हैं। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इन विसंगतियों को दूर करे।’ शुक्रवार (9 मार्च) को सीएम केजरीवाल ने धमकी दी कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग का काम नहीं रुका तो वह भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा- ‘व्यापारी ईमारदारी से अपनी आजीविका कमाते हैं और टैक्स भरते हैं। लेकिन वे सीलिंग की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। अब केवल एक समाधान है। व्यापारियों को बचाने और बेराजगारी रोकने के लिए कानून की विसंगतियां दूर करने वाला बिल संसद में लाया जाए।’
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व्यापारी भुखमरी की कगार पर हैं
सीएम केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को लिखा- ‘व्यापारी भुखमरी की कगार पर हैं और हर एक दुकान से कई लोगों के लिए आजीविका का मतलब जुड़ा है। अगर वे सभी सीलिंग की वजह से बेरोजगार होते हैं तो इससे कानून और व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात करने का प्रयास करने वाले सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीलिंग रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से संसद में एक बिल लाया जाना चाहिए।’
लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं
राहुल गांधी को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा- ‘वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सील करने की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं।’ सीएम केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा- ‘इस समस्या का समाधान राजनीति से उठकर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को मजबूती से संसद में उठाया जाना चाहिए और केंद्र पर बिल लाने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त की गई समिति के निर्देशों के चलते नगर निगम के अंतर्गत सीलिंग हो रही है। अब तक इसके चलते सैकड़ों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की कनवर्जन चार्ज और दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन करने को लेकर सीलिंग की जा चुकी है।
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