केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए न केवल राज्य से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 ए को हटाने का फैसला किया है बल्कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी कर ली है। राज्यसभा ने दिन भर चली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया।
देश के सभी वर्ग के लोगों ने संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था और अब राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है।
अब जब जम्मू-कश्मीर का भारतीय संघ के साथ पूरी तरह से एकीकरण हो गया है, ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में होने वाली आधिकारिक बातचीत की शर्तें एकदम बदल जाएंगी। अब भारत की कोई मजबूरी नहीं रहेगी कि कश्मीर को बातचीत की सूची में शामिल किया जाए।
अब तक पाकिस्तान इस बात पर ज्यादा जोर देता रहा है कि भारत से होने वाली हर बातचीत के केंद्र में कश्मीर रहे। लेकिन सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से राज्य का पुनर्गठन किया है उसे देखते हुए साफ है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।
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