policemen के आवास के लिए 48 करोड़ 76 लाख रुपये की मंजूरी

निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ होने चाहिए, निर्धारित अवधि में कराना अनिवार्यः प्रमुख सचिव गृह

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 48 करोड़ 76 लाख रुपये देने का ऐलान किया है. शासन ने प्रदेश के जनपदों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 48 करोड़ 35 लाख रुपये से ज़्यादा की धनराशि को मंज़ूरी दी है.

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प्रमुख सचिव गृह ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस आधुनिकीकरण के तहत पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद की क्षमता दोगुना किये जाने हेतु अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु 33 करोड़ 80 लाख 35 हजार रूपये और आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 9 करोड़ 26 लाख 19 हजार रूपये की धनराशि के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं.

हास्टल/बैरक और विवेचना कक्षों का होगा निर्माण

आगरा के थाना फतेहाबाद में श्रेणी-ए के 6 और श्रेणी-बी के 9 आवासों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 73 लाख 70 हजार रूपये की धनराशि, जनपद बिजनौर में थाना बढ़ापुर में 32 क्षमता के हॉस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष के निर्माण के लिए 1 करोड़ 76 लाख 81 हजार रूपये व बिजनौर के थाना नगीन देहात में 16 क्षमता के हॉस्टल/बैरक एवं विवेचना कक्ष के निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 19 लाख 65 हजार रूपये की धनराशि निर्गत करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं.

कमी मिलने पर दोषी कर्मचारी बख्शे नही जाएंगे

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक और पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने यह निर्देश भी दिये है कि निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कराया जाय. ताकि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप निर्मित भवनो का बेहतर उपयोग हो सके. उन्होंने कड़े निर्देश दिये हैं कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता आदि की कमी पाये जाने पर सम्बंधित दोषी कर्मियों को बख्शा नही जायेगा.

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