रामपुर उपचुनाव: दोनों डिप्टी CM को अखिलेश का खुला ऑफर, कहा- 100 MLA लाओ और सीएम बन जाओ
रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी आसिम राजा के समर्थन में गुरुवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान आजम खान और अखिलेश एक ही मंच पर साथ दिखाई दिए. संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ये जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो सीएम बनना चाहते हैं. हमने तो उनको खुला ऑफर दिया है कि 100 विधायक ले आओ, हम समर्थन देंगे, सीएम तुम बन जाना और हम बाहर से समर्थन देंगे.
रामपुर
सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्रियों को दिया ऑफर, कहा 100 विधायक तोड़कर कर लाओ और हमारे साथ सरकार बनाकर आप मुख्यमंत्री बन जाओ। @yadavakhilesh @kpmaurya1 @brajeshpathakup @samajwadiparty pic.twitter.com/TeRvQcf9tc
— Mohammad Yasheen (@myasheentv9) December 1, 2022
अपने संबोधन में अखिलेश ने कहा कि एक डिप्टी सीएम की स्थिति यह है कि वो किसी डॉक्टर का तबादला भी नहीं कर सकते हैं. दूसरे डिप्टी सीएम साहब का विभाग बदल दिया गया है. उनको ऐसा विभाग दे दिया गया है, जिसमें बजट ही नहीं है. अखिलेश ने आगे कहा कि जब मैं सीएम था तो उस वक्त अभी सीएम की एक फाइल मेरे पास आई थी, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमे की सिफारिश की गई थी. मैंने वह फाइल लौटा दी थी. अगर किसी को विश्वास नहीं है तो पूछ लेना उस वक्त के अधिकारियों से.
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अखिलेश ने कहा कि हम समाजवादी लोग बदले की भावना से काम नहीं करते हैं. रामपुर का उपचुनाव एक टेस्ट है. अगर इस टेस्ट में हम पास हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में प्रदेश में हमारी सरकार होगी. यह सरकार को हिलाने वाला चुनाव है. ये वोट की ताकत से ही सरकार में आए हैं. हमें इनको वोट की ताकत से बाहर करना है. अखिलेश ने कहा कि अभी पुलिस डरा रही है. इनसे डरिए मत, उनके वोट का इस्तेमाल कीजिए. हमारे भी अच्छे दिन आएंगे.
अखिलेश ने कहा कि यह पहला चुनाव नहीं है. इससे पहले हुए चुनावों में हमने देखा है कि कैसे जीते हुए लोगों को हरा दिया गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सरकार में आ रहे थे, लेकिन हमें कैसे हराया गया, इससे आप लोग वाकिफ हो. जब आप लोग एकजुट हो जाओगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा. हमारे किसान भाई जब एकजुट होकर तीन कृषि कानून के खिलाफ खड़े हो गए तो प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ी और कानून वापस लेना पड़ा.
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