संसद में तीन तलाक विधेयक को आक्रामक तरीके से रखने के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन घरों के मालिकाना हक में परिवार की महिला सदस्य का नाम आवश्यक करने का फैसला किया है।
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केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का आवंटन केवल परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक और तरीका है।’ पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 37.5 लाख घरों के निर्माण को पहले ही मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2017 में ही 5.5 लाख घरों को मंजूरी दी गई है।
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यूपी सरकार ने भी इस योजना के तहत 12 लाख घरों के निर्माण का फैसला किया है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार घर खरीदने वालों को 3 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन घरों के लिए जमीन राज्य सरकार मुहैया कराएगी और बिल्डर उसका निर्माण करेंगे।
दूसरी जगह जाने से घरों की मांग काफी बढ़ गई है
यूपी सरकार बिल्डरों को इस योजना के तहत बनने वाले घरों में डिवेलपमेंट और लैंड यूज चार्जेज में छूट देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘लोगों के घरों की जरूरत को देखते हुए इस परियोजना को काफी महत्व दिया जा रहा है।’ पुरी ने कहा कि लोगों के बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह जाने से घरों की मांग काफी बढ़ गई है।
(nbt)
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