सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। दरअसल, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल होने पर चिंता जाहिर करते हुए इसके तहत दर्ज केस में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश दिया था। जिसके बाद दलित संगठन इस कानून को कमजोर करने के विरोध में आवाज उठा रहे हैं।
इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश दिया है
इस बंद का आह्वान दलित संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने किया था। जिसके बाद दूसरे संगठन भी इसमें शामिल हो गए।इस बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब में दिखने की आशंका है, जिसके बाद पूरे सूबे में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पंजाब सरकार ने बस और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का आदेश दिया है।
Also Read : अब दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड से कीजिए डीटीसी बसों में सफर
साथ सेना और अर्द्धसैनिक बलों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्कूल भी बंद रखे गए हैं और यहां बसें भी नहीं चलेंगी। पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम लगाने के मद्देनजर आज(रविवार) शाम पांच बजे से कल रात 11 बजे तक राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
पुनर्विचार याचिका सोमवार को दायर की जाएगी
दलित संगठनों और और एनडीए के दलित सांसदों ने भी इस संबंध में सरकार से बात की है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के नेतृत्व में एनडीए के दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। जिसके बाद आज केंद्र सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी एक्ट के संदर्भ में आए फैसले पर पुनर्विचार याचिका सोमवार को दायर की जाएगी।
aajtak
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)