उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगा।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एसआईटी जांच की अगुवाई एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी करेगा।
एसआईटी जांच का नेतृत्व् जिले के एडिशनल एसपी (क्राइम) या एडिशनल एसपी (सिटी) करेंगे। जिन जिलों में एएसपी क्राइम का पद नहीं है वहां एसआईटी प्रमुख एएसपी सिटी होंगे।
आदेश में यह भी कहा गया कि बगैर सबूत के किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जाए। किसी भी हाल में निर्दोषों को परेशान न किया जाए।
पिछले एक हफ्ते में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित हिंसा के बाद 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 5,558 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया है।
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