‘संजीवनी-महिला सम्मान जैसी कोई योजना नहीं’, महिला-स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी कर आप को दिया बड़ा झटका…
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी कमर कसकर तैयार है. पार्टी द्वारा एक के बाद एक बड़ी योजनाओं का ऐलान कर वह अपना वोट बैंक मजबूत करने का प्रयास कर रही है. आप ने दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देने का ऐलान बीते मंगलवार को किया था. वहीं अब आप पार्टी को महिला और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस से बड़ा झटका लगा है. इस नोटिस में विभाग ने दावा किया है कि आप द्वारा की गई महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कोई योजना ही नहीं है , बल्कि आप पार्टी लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. उसने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया है कि वे अपनी जानकारी साझा करने से बचें.
दूसरी ओर दिल्ली की आप सरकार ने महिला और स्वास्थ्य विभाग की नोटिस को लेकर कहा है कि, ”ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं हैं. अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी.”
विभाग ने नोटिस में कही ये बातें…
आप द्वारा लाई गई दोनों योजनाओं को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में कहा गया है कि ”मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है.
इस पर स्पष्टीकरण दिया जाता है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अभी तक अधिसूचित नहीं की है. यदि भविष्य में ऐसी कोई योजना शुरू की जाती है, तो महिला एवं बालविकास विभाग, दिल्ली सरकार एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, जहां पात्र व्यक्ति अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे. पात्रता मानदंड और प्रक्रिया विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएगी.”
ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं
इसके आगे नोटिस में कहा गया है कि, ”ऐसी कोई योजना वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है. इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म या आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. यदि कोई निजी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी इस योजना के नाम पर फॉर्म एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी मांग रहा है, तो वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
नागरिकों को चेतावनी दी जाती है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक खाता विवरण, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचें. यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लीक हो सकती है, जिससे अपराध, साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी का खतरा उत्पन्न हो सकता है. ऐसे मामलों में नागरिक अपने जोखिम पर होंगे और किसी भी परिणाम के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे.”
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नोटिस पर संजय सिंह ने कही ये बात…
AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “यह केजरीवाल की गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट अस्पताल में निशुल्क इलाज मिलेगा. 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में दिए जाएंगे… इसमें गलत क्या है ?… भाजपा ने दबाव बनाकर जिन अधिकारियों से ये नोटिस निकलवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी… हम अपनी योजना जारी रखेंगे.”