SIM Card Rules : दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. नये नियम एक दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं. मोबाइल फोन का उपयोग करने वालों को इन सिम कार्ड नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यजक है. नए नियम के अनुसार ग्राहकों को नया सिम कार्ड खरीदते समय अपना केवाईसी अपडेट करना होगा, अपने सिम कार्ड डीलरों से सत्यामपन करवाना होगा. सरकार ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए इन नए नियमों को लागू किया है.
यदि कोई ग्राहक नई सिम खरीद रहा है या मौजूदा नंबर पर नई सिम के लिए आवेदन कर रहा है तो उन्हें आवश्यक जन सांख्यिकीय विवरण प्रदान करना होगा. सरकार ने यह भी बताया कि किसी ग्राहक को नया मोबाइल नंबर पिछले उपयोगकर्ता द्वारा डिस्कनेक्ट किए जाने के 90 दिनों के बाद ही आवंटित किया जा सकता है. अब सिम कार्ड की थोक खरीदारी नहीं होगी. जिन सिम बेचने वाले विक्रेताओं ने 30 नवंबर तक पंजीकरण नहीं कराया होगा, उन्हें 10 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा और जेल भी हो सकती है.
क्या है SIM Card के लिए लाया गया नया नियम?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवाईसी प्रक्रिया के बिना नए सिम के कनेक्शन नहीं लिए जा सकेंगे. साथ ही दूरसंचार विभाग ने कहा है कि एक आईडी पर सीमित संख्या में सिम कार्ड लिए जा सकेंगे. नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड बेचने वालों को भी पंजीकृत किया जायेगा और सिस्टम के तहत केवाईसी की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा.
सिम कार्ड डीलर वेरिफिकेशन
एक सिम कार्ड डीलर या कोई व्यक्ति जो सिम कार्ड बेचना चाहता है उसे वेरीफाई करना होगा और उन्हें सिम कार्ड पंजीकृत भी कराना होगा. नए नियमों में थोक में सिम कार्ड जारी करने को भी लेकर नियमों में बदलाव किये गए है. नए नियमों के अनुसार थोक में सिम कार्ड केवल तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब आप इसे व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे.
सिम कार्ड डीएक्टिवेशन रूल
उपभोक्ता द्वारा बंद किये गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को 90 दिनों के बाद ही ऑपरेटर किसी अन्य को बंद किया गया नंबर जारी कर सकते है.
जुर्माना और जेल का भी है प्राविधान:
सिम कार्ड के लिए लाये गए नए नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों के लिए सजा का भी प्राविधान किया गया है. ऐसे में दोषियों को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की भी सजा हो सकती है.
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क्यों लाये गए नए नियम?
सरकार ने आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं. इसकी मदद से नागरिकों के साथ होने वाले फ्रॉड को भी कम किया जा सकेगा साथ ही किसी प्रकार की अपराधिक जाँच में भी मदद मिल सकेगी.