लखनऊ हिंसाः इलाहाबाद HC ने दिया आरोपियों के पोस्टर हटाने का आदेश

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करने वाले होर्डिंग्स लगाने के मामले में लखनऊ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 

लखनऊ हिंसा के आरोपियों के पोस्टर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 16 मार्च तक पोस्टर हटाने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने डीएम और कमिश्नर को आदेश दिया है।

चौराहों पर टंगवाए थे 53 उपद्रवियों के पोस्टर-

पिछले साल दिसंबर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन ने उनके नाम-पते वाले होर्डिंग्स लगाए थे। इसी पर अब अदालत ने पूछा है कि किस कानून के तहत यह कार्रवाई की गई।

होर्डिंग्स पर नामित लोगों को हिंसा के दौरान लखनऊ में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा देने के लिए कहा गया है। होर्डिंग्स में कहा गया है कि यदि आरोपी जल्द ही भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उनकी संपत्ति संलग्न की जाएगी।

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