उत्तर प्रदेश के 342 निकाय अपने यहां काम करने वाले कर्मियों का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। स्थानीय निकाय निदेशालय कर्मियों का ब्यौरा लगातार इन निकायों से मांग रहा है। इसके बाद भी इसकी अनदेखी की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशक डॉ. काजल ने जानकारी दी है कि, 6 सितंबर तक सूचना न देने वाले ऐसे निकायों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सिर्फ 312 ने दी सूचना:
गौरतलब है कि, स्थानीय निकाय निदेशालय ने कर्मियों का ब्यौरा देने के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली नाम से पोर्टल बना रखा है। इस पर ही कर्मियों की सूचना दी जानी है। प्रदेश के 654 निकायों में सिर्फ 312 ने सूचना दी है और 342 ने सूचना नहीं दी है।
इसमें बरेली नगर निगम छोडक़र सभी नगर निगम, 207 नगर पालिका परिषद और 120 नगर पंचायतें हैं। स्थानीय निकाय निदेशक ने इन निकायों से कहा है कि, 6 सितंबर तक हरहाल में सूचना उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद संबंधित निकाय के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
निकायों में है बड़ा गड़बड़झाला?:
गौरतलब है कि, प्रदेश में मौजूदा समय 654 निकाय हैं। इनमें दो तरह के कर्मचारी होते हैं। केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा। केंद्रीयत सेवा के कर्मियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है। अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की भर्ती का अधिकार निकायों के पास है। सबसे अधिक गड़बड़ी इन्हीं अकेंद्रीयत सेवा के कर्मियों की नियुक्ति में होती है। इसीलिए निकाय इनकी सूचना देने से भागते हैं।
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