प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के नए कानून भले ही राज्यसभा में विपक्ष के कारण कई बार अटक जाते हैं, लेकिन पुराने और अप्रसांगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने में वह रिकॉर्ड तेजी से काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक, आजादी के बाद अभी तक की सभी सरकारें 64 सालों में कुल 1301 कानून ही हटा पाईं हैं, जबकि मोदी सरकार ने सिर्फ दो सालों में अब तक 1159 पुराने कानून हटा दिए हैं।
अंग्रेजों के जमाने का कानून
इस बजट सत्र में राज्यसभा में पुराने कानूनों को हटाने के लिए दो बिल पास किए गए, जिनके तहत 1053 कानून हटाए गए। पहला है विनियोग अधिनियम (लेखानुदान) बिल 2015, इसके तहत 758 पुराने विनियोजन अधिनियम निसरित किए गए। जबकि दूसरा है- निसरन और संशोधन बिल, 2015 जिसके तहत 295 अधिनियम हटाए गए। इन 1159 कानूनों में से लगभग दो दर्जन कानून तो ऐसे थे, जो अंग्रेजों के समय में बनाए गए थे और मौजूदा परिदृश्य में इन कानूनों का कोई मतलब नहीं रह गया था।
संशोधन या हटाया जा रहा कानून
क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, प्रॉपर्टी लॉ जैसे कई कानूनों को या तो हटाया जा चुका है या उनमे संशोधन किए गए हैं। अभी ऐसे कई और कानून हैं, जो अब उपयोगी नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन्हें नए कानूनों में सम्मिलित कर लिया गया है।