कोरोना प्रभावित सेक्टर को मोदी सरकार ने दिया राहत का डोज, इन्हें मिलेगा लाभ

कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। जिसमें कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने कोरोना की मार झेल रहे सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया है। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।  जो नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रा पर खर्च किए जाएंगे.

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Finance Minister @nsitharaman announces ₹1.1 lakh crore loan guarantee scheme for #COVID19 affected sectors.

₹50,000 crores coverage for health sector, aimed at upscaling medical infrastructure targeting underserved areas.

₹60,000 crores for other sectors. pic.twitter.com/OFfKzgw2l2

— PIB India (@PIB_India) June 28, 2021

छोटे उद्योगों के लिए खोला पिटारा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे उद्योगों को मदद देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है। बता दें कि अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इस स्कीम के तहत एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये का वितरण अब तक किया जा चुका है।

वहीं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा गई है। जो एक नई स्कीम है। जिसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गांरटी दी जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1 हजार कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी। वहीं एक हजार से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।

 आठ आर्थिक राहत पैकेज का होगा ऐलान

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि इनमें से चार बिल्‍कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्‍थ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए है। कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है।

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