बिहार में छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा(security) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक वेब पोर्टल लांच किया।
छोटे जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत
वेब पोर्टल की शुरुआत करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मोदी ने कहा, “इस वेब पोर्टल में बिहार में काम करने वाली सभी तरह की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने संबंध में पूरी जानकारी डालनी होगी। साथ ही कंपनियों को अपना पूरा ब्योरा भी इस पोर्टल पर डालना होगा।”
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उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मोदी ने कहा ने कहा, “इस वेब पोर्टल के जरिए ग्राहक भी उन वित्तीय कंपनियां के बारे जान सकते हैं और ग्राहक इस पोर्टल के जरिए कंपनियों की शिकायत भी कर सकते हैं। सरकार छोटे जमाकर्ताओं की सुविधा के लिए इस वेब पोर्टल की शुरुआत की है।”
गड़बड़ी के आरोप में 126 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ होगी जांच
मोदी ने कहा, “राज्य में बड़ी संख्या में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में शिकायतें मिल रही थीं। गड़बड़ी करने के आरोप में 126 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ जांच भी चल रही है। इस पोर्टल में कार्यरत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निबंधन कराना होगा और प्रत्येक तीन महीने पर इसमें अपनी रिपोर्ट डालना अनिवार्य होगा।”
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वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस मौके पर कहा, “राज्यभर में अवैध बालू खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दो दिनों में पटना, भोजपुर सहित राज्य के छह जिलों में बालू के अवैध खनन में लगे 100 लोगों को दर्जनों ट्रकों के साथ गिरफ्तार किया गया है।”
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