करोड़ों रुपए टैक्स देने वालों को रोज सड़क पर पीटना व गाली देना हो बंद

हम भी टैक्स देते हैं. करोड़ों रूपये का राजस्व देने वाले ई रिक्शा/ टोटो चालकों को रोजाना यातायात व पुलिस द्वारा सड़क पर गाली देने व पीटने की घटना हो रही है. इतना टैक्स देने के बावजूद उनके रिक्शे के लिए कोई स्टैंड तक की व्यवस्था जिले में नहीं है. किसी तरह वे नागरिकों के साथ समन्वय बिठाकर अपना व अपने परिवार की रोजी-रोटी चला रहे हैं. इसलिए उनकी समस्याओं को सुनकर आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हजारों लोगों का परिवार चलता रहे.
यह कहना रहा ई रिक्शा/ टोटो चालकों का जो यातायात विभाग की तरफ से प्रस्तावित मार्ग रद्द करने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे.

दूरदराज क्षेत्रों में चले स्मार्ट सिटी के नाम पर चलाई जा रही बसें

इस संदर्भ में काशी अखिल भारतीय ई-रिक्शा चालक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे आज जिला अधिकारी कार्यालय पर अपने नौ सूत्री मांगों को लेकर आए थे. उनकी मुख्य मांग यह है कि यातायात विभाग की तरफ से एक गलत रूट बनाया जा रहा है जिससे चालकों की कमाई खत्म हो जाएगी. पहले ही चालक लोन पर लिए टोटो की किस्त समय पर नहीं दे पा रहा है. कई बार चार्जिंग तक के पैसे नहीं हो पा रहे हैं.

ऊपर से 100 बसे स्मार्ट सिटी के नाम पर चलाई जा रही हैं जिससे हमारे रोजगार खत्म हो जाएंगे. चालक चाहते हैं कि बसों को चलाया जाए पर दूर दराज क्षेत्र के लिए.

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बंद हो पुलिस का उत्पीड़न

इसके अलावा टोटो चालक के साथ रोज पुलिस उत्पीड़न करती है. बनारस की पुलिस टोटो के ब्रेक, क्लच को तोड़ देती है एवं टायरों को पंचर कर देती है. प्रतिदिन पुलिस के लोग टोटो चालकों का नुकसान करते हैं. गलत तरीके से चालान करते हैं.

परिवहन विभाग समेत नगर निगम को देते हैं टैक्स

चालकों ने कहा कि जब हम लोग 2 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो 18% टैक्स 36 000 हजार सरकार को हम देते हैं. साथ में ₹2400 रोड टैक्स भी देते हैं. उसके बाद नगर निगम को प्रतिदिन ₹10 देते हैं. इस तरह से हम लोग करीब 9 करोड़ रूपया सरकार को दे देते हैं. करोड़ों रुपए देने वाले चालक को रोज सड़क पर पीटना गाली देना तुरंत रोका जाना चाहिए.

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उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

टोटो चालकों ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जिन्होंने आश्वासन दिया है. बताया कि इस संबंध में हम लोगों के द्वारा कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई अभी तक नहीं हुई.