वाराणसी में रजिस्ट्री विवाद का ऐसे निकला समाधान, जाने क्‍या हुआ निर्णय

कुछ दिनों पहले शासनादेश के तहत वाराणसी शहर के 22 मोहल्ले की रजिस्ट्री के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों का पंजीकरण रामनगर में कराने के निर्देश आए थे. इसको लेकर कचहरी के सभी अधिवक्ताओं ने रोष जताने के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था. अब इसका समाधान निकाल लिया गया है. अधिवक्ताओं के साथ मंगलवार की रात स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में बैठक की. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर के 22 मोहल्लों की जमीन सहित अन्य दस्तावेजों का रामनगर के साथ ही सदर में रजिस्ट्री कराया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक रामनगर या कचहरी स्थित सदर कार्यालय को सेलेक्ट कर सकता है.

अधिवक्ताओं  के प्रस्ताव पर निर्णय

अधिवक्ताओं ने इस प्रस्ताव को आम सभा में पास कराकर हड़ताल पर निर्णय की बात दोहराई. उधर,माना जा रहा है कि आम सभा में इसप्रस्ताव पर सहमति बनने के साथ ही कल दोपहर से अधिवक्ता काम पर लौट जाएंगे.मंगलवार को बैठक में उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया. मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अधिवक्ताओं की मांग को ध्यान में रख रामनगर के साथ ही सदर कार्यालय पर विकल्प दिया गया है. अधिवक्ताओं ने इस प्रस्ताव को आम सभा में पास कराकर हड़ताल पर निर्णय की बात दोहराई. उधर, माना जा रहा है कि आम सभा में इस प्रस्ताव पर सहमति बनने के साथ ही कल दोपहर से अधिवक्ता काम पर लौट जाएंगे.

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सदर कार्यालय का दिया गया विकल्प

मंगलवार को बैठक में उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया. मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अधिवक्ताओं की मांग को ध्यान मेंरख रामनगर के साथ ही सदर कार्यालय पर विकल्प दिया गया है. बैठक में बनारस बारएसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, महामंत्री कमलेश यादव,सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्षमुरलीधर सिंह, महामंत्री सुरेंद्रनाथ पांडे, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार अनूपश्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन विवेक शंकर तिवारी,रविशंकर तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे.

Written by: Harsh Srivastava