केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। कल तक सरकार की सहयोगी रही टीडीपी सोमवार को लोकसभा में यह प्रस्ताव ला सकती है, शुक्रवार को टीडीपी ने सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। सदन में वाईएसआर कांग्रेस की ओर से आज भी प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई लेकिन हंगामे की वजह से यह पेश नहीं हो सका। लोकसभा में टीडीपी अकेले यह प्रस्ताव नहीं ला सकती क्योंकि इस पेश करने के लिए कम के कम 50 सासंदों का समर्थन जरूरी होता है। लोकसभा में टीडीपी के पास सिर्फ 16 सांसद है।
ऐसे में विपक्षी दलों के सहयोग के बिना यह प्रस्वाव सदन में पेश भी नहीं किया जा सकता। सदन में जो भी दल अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है पहले उसे सभापति को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद सभापति उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन यह तभी स्वीकार किया जाता है जब प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन हासिल हो। सदन इस चर्चा हो सकती है और फिर वोटिंग कराई जा सकती है या समर्थन करने वाले सांसदों को खड़ा कर उनकी गिनती की जाती है।
जब सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े थे
आमतौर में यह प्रस्ताव सरकार को गिराने के मकसद से लाया जाता है जब कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सरकारो को घरेने और उसे चेतावनी देने स्वरूप भी किया जाने लगा है। बीते दिनों में खई प्रस्ताव ऐसे भी आए जब सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े थे और उसे कोई खतरा नहीं था। मोदी सरकार के मौजूदा आंकड़ों से भी जाहिर है कि उसे इस प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है। बीजेपी अकेले ही बहुमत के आंकड़े (272) को पार कर रही है।
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अगर इसमें एनडीए के साझीदारों को शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या काफी हो जाती है। लोकसभा में बीजेपी के पास 274 सांसद हैं। वहीं कांग्रेस के 48, एआईएडीएमके के 37, टीएमसी के 34, बीजेडी के 20, शिवसेना के 18, टीडीपी के 16, टीआरएस के 11, सीपीएम के 9, वाईएसआर कांग्रेस के 9, समाजवादी पार्टी के 7, इनके अलावा 25 अन्य पार्टियों के 56 सांसद है. लोकसभा में 5 सीटें खाली हैं. ऐसे में टीडीपी के एनडीए से बाहर आने के बाद भी शिवसेना, एलजेपी (6), अपना दल (2), आरएलएसपी (3) , जेडीयू (2) और अकाली (4) जैसे दलों का समर्थन सरकार को हासिल है।
संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जे बी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे। तब से लेकर अबतक 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लेकिन ज्यादातर प्रस्ताव सदन में गिरते आए हैं.पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के 1978 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर गई थी।
नरसिम्हा राव की सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव
हालांकि देसाई सरकार के खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए थे, पहले प्रस्ताव से सरकार को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दूसरे प्रस्ताव के वक्त घटक दलों ने साथ नहीं दिया था। संसद के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ पेश किए गए। उनकी सरकार को ऐसे 15 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था। इस क्रम में लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड सीपीएम के सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। इंदिरा सरकार के खिलाफ उन्होंने 4 अविश्वास प्रस्ताव रखे थे।
aajtak
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