UP: शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. सूत्रों के अनुसार सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है. इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेशभर के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे. सभी शिक्षक डिजिटल हाजिरी के विरोध में हैं.
शिक्षक संघ ने की मुख्य सचिव से बातचीत…
कहा जा रहा है डिजिटल हाजिरी को लेकर शिक्षक संघ ने प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने आदेश जारी किया कि अभी प्रदेश में शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी लगाने का आदेश स्थगित किया जाता है. वहीं अब इस मामले में समस्या के निस्तारण के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. यही कमेटी जांच करेगी जिसके बाद कोई अहम् फैसला लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक अभी दो महीने के लिए इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है. इस मामले में बनाई गई जांच कमेटी दो महीने में जांच रिपोर्ट पेश करेगी.
योगी सरकार के मंत्री का आया बयान
शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी मामले में योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान सामने आया. दरअसल, योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले के कारण विवाद गहरा गया था. राजनीतिक दलों की ओर से इस मामले में लगातार सरकार को घेरा जा रहा था. इस मामले में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि टीचर स्कूलों में पढ़ाते नहीं हैं. वे स्कूल से गायब रहते हैं. उन्होंने सवाल किया कि इस प्रकार के विरोध की क्या वजह हो सकती है ? उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को इस संबंध में बयान नहीं देना चाहिए.उनका समर्थन नहीं करना चाहिए. लगातार इस मामले में शिक्षक और सरकार आमने-सामने आ गए थे. हालांकि, अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद शिक्षकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है.
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मायावती ने दी सरकार को सलाह…
बता दें कि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने योगी सरकार को सलाह दी कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण पढाई के लिए हाजिरी से ज्यादा शिक्षकों की समुचित संख्या में भर्ती जरूरी है. उन्होंने सोशल मीडिया “X” पर ट्वीट करते हुए कहा कि- उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. इस कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है. यह क्या उचित है ?