दिल्ली में सीलिंग का मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार मान लिया जाए कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दिया जाए तो क्या निगम ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता।
मास्टर प्लान लाए डीडीए
सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए व अन्य पक्षकारों को दिल्ली का मास्टर प्लान लाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पांच फरवरी को सुनवाई होगी और अर्जियों का निपटारा कर देंगे। कोर्ट कहा कि फैसला होगा, या तो इधर या उधर।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट छतरपुर रोड पर बनी मारबल दुकान वालों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मारबल दुकान मालिकों का कहना है कि ये सड़क जोनल प्लान में कॉमर्शियल घोषित की गई है और इस पर होटल व अन्य शोरूम हैं। लेकिन इस जमीन को खेती की जमीन के आधार पर सील किया जा रहा है।
Also Read : भूकंप से हिला समूचा उत्तर भारत
केंद्रीय शहरी मंत्रालय भी तैयार कर रहा है प्लान
वहीं दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जल्द प्लॉन ला सकता है। डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी मिलकर प्लॉन बना रहे हैं। मंगलवार को LG अनिल बैजल ने डीडीए के अधिकारियों से मिलकर जल्द ठोस प्लॉन देने को कहा था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की एलजी अनिल बैजल से मुलाक़ात हुई है। यह मुलाकात करीब एक घंटे चली थी।
(साभार- न्यूज 18 हिंदी)