सेतु समुद्रम नौवहन नहर परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आने वाले 6 हफ्ते में जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सरकार सेतु को हटाना चाहती है या बचाना चाहती है इस बात पर भी रौशनी डाले।
बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आने वाला इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) राम सेतु के मिथ को लेकर शोध कर रहा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों के बीच बना यह ब्रिज उस समय विवाद के केंद्र में आ गया था जब यूपीए सरकार ने सेतुसमुद्रम नौवहन नहर परियोजना की योजना बनाई थी।
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सेतु को लेकर विभिन्न हिन्दू संगठनों का दावा है कि इसे भगवान राम की ‘वानर सेना’ ने बनाया जबकि कुछ का तर्क है कि चूने की शेल पर अपने-आप बनी श्रृंखला है। 2014 में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि किसी भी सूरत में राम सेतु तोड़ा नहीं जाएगा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा था, ”हम किसी भी हालत में राम सेतु को तोड़ेंगे नहीं। राम सेतु को बचाकर देश हित में प्रोजेक्ट हो सकता है तो हम करेंगे।”
साभार- जनसत्ता
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