यही हाल रहा तो 6 माह में 30 प्रतिशत Retail कारोबार बंद हो जाएगा
खुदरा कारोबारियों को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा
सरकार ने यदि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच भारतीय Retail कारोबारियों को मदद नहीं मुहैया कराई तो लगभग 30 प्रतिशत Retail कारोबार बंद हो जाएंगे। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) के सीईओ राजगोपालन ने रविवार को आईएएनएस से कहा खुदरा कारोबार फरवरी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, और पिछले महीने यह सामान्य कारोबार का 50-60 प्रतिशत था और मार्च में यह लगभग शून्य हो गया है।
उन्होंने कहा, “परिदृश्य बहुत खराब दिखता है, और मुझे लगता है कि यदि यह स्थिति लगातार जारी रही तो अधिकांश Retail कारोबारी बहुत अधिक परेशानी में होंगे।”
यह भी पढ़ें: कोरोना से लड़ने के लिए चीनी मिलें बनाएंगी हैंड सैनिटाइजर
खुदरा कारोबारियों को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा
राजगोपालन ने कहा कि Retail कारोबारियों को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में उनका खर्च कैसे चले। किराए की लागत उनकी आय का लगभग आठ प्रतिशत और वेतन लागत आय का लगभग सात-आठ प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि उन्हें आपूर्तिकर्ताओं को भी भुगतान करना पड़ता है और भुगतान अभी लंबित हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई आमदनी नहीं है।
यह भी पढ़ें: CORONA : कच्चे तेल पर कहर, 20 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आएगा दाम
सरकार फौरन हस्तक्षेप करे
आरएआई के सीईओ ने कहा, “उनके 85 प्रतिशत खर्च फिक्स हैं। यदि सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो मैं समझता हूं कि 30 प्रतिशत Retail कारोबारी अगले छह महीने में बाजार से बाहर हो जाएंगे।”
राजगोपालन ने आईएएनएस से कहा कि उनकी संस्था ने प्रोत्साहन पैकेज के लिए सररकार को पत्र लिखा है कि Retail कारोबारियों का व्यापार जारी रखने के लिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जैसे किराए में सब्सिडी और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान।
60 लाख लोग कार्यरत
देश में खुदरा उद्योग में लगभग 60 लाख लोग कार्यरत हैं, और राजगोपालन के अनुसार उनमें से अधिकांश इस समय संकट में हैं।
उन्होंने कहा, “इनमें से कई लोगों को इस महीने का और संभवत: अगले महीने का भी वेतन मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत Retail कारोबारी चुकाएंगे। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि दो-तीन महीनों के वेतन का भार उठा सकें।”
वेतन भुगतान के लिए सब्सिडी मांगी
उन्होंने कहा, “हमने सरकार से संपर्क किया है और किराए के लिए, वेतन भुगतान के लिए किसी तरह की सब्सिडी मांगी है और ऋण भुगतान पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का भी आग्रह किया है।”
[better-ads type=”banner” banner=”104009″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]