यूपीएससी से सीधी भर्ती दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमलाः राहुल गांधी

यूपीएससी से सीधी भर्ती मामले में राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है. राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा का रामराज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करने और बहुजनों से आरक्षण छीनने का प्रयास है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर हमला बोला था. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जरिए लोकसेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं. केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर सरकार द्वारा खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व अन्य के बयान

वहीं इस मामले में राहुल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सीधी भर्ती को लेकर पहला प्रयास यूपीए सरकार ने किया था. प्रशासनिक सुधार आयोग को 2005 में यूपीए सरकार में ही विकसित किया गया था.

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आगे उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता की थी. आयोग को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था.

संविधान का चक्रव्यूह है यूपीएससी से सीधी भर्ती

खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यूपीएससी से सीधी भर्ती को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह आरक्षण को छीनकर संविधान बदलने का भाजपा का चक्रव्यूह है. जहां एक्स पर पोस्ट किया कि सीधी भर्ती का प्रावधान संविधान पर हमला है. सरकारी महकमों में रिक्तियां भरने के बजाय पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही भारत सरकार के हिस्सों को बेचकर भाजपा ने 5.1 लाख पद खत्म कर दिए.

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उन्होंने आगे कहा कि अनुबंधित भर्ती में 91 प्रतिशत इजाफा हुआ है. एससी-एसटी और ओबीसी के पदों में 1.3 लाख तक की कमी आई है. हम सीधी भर्ती गिने- चुने विशेषज्ञों को कुछ विशेष पदों में उनकी उपयोगिता के अनुसार नियुक्त करने के लिए लाए थे लेकिन मोदी सरकार ने सीधी भर्ती का प्रावधान दलित, आदिवासी व पिछडे वर्गों का अधिकार छीनने के लिए किया है. इस दौरान खरगे ने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्गों के पद अब आरएसएस के लोगों को मिलेंगे.