उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने नयी घोषणा की है।
इसमें कहा गया है कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है।
या यों कहें कि वे बिजली बिल भरने में रूचि नहीं लेते।
सरकारी आवासों पर प्रीपेड मीटर
इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है।
एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं।
जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे।
प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी
उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपये का बकाया है।
इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है।
बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थाने खोले जा रहे
उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थाने खोले जा रहे हैं।
इसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है। अब तक 68 थाने खुल चुके हैं।
इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉरपोरेशन खुद उठाएगा।
इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं।
थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली रोकना है।
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