पीएम को सदन की गरिमा की परवाह नहीं – सोनिया गांधी

सांसदों के निलंबन पर बिफरी, सरकार पर किया हमला

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नई दिल्ली: देश के लोकतंत्र के मंदिर से निलंबित 141 सांसदों के निलंबन को लेकर आज कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने सरकार पर हमला बोला. सोनिया ने कहा कि सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह सदन के बाहर संसद में हुई चूक को लेकर अपने विचार रखे उससे यह साबित होता है कि उन्हें सदन की गरिमा की कोई परवाह नहीं है.

सदन की शुरुआत से पहले सोनिया गांधी ने कहा कि इस सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है. इससे पहले कभी भी इतने सांसदों को निलंबित नहीं किया गया वह भी एक उचित मांग उठाने के लिए. उन्होंने कहा कि इस तरह से संसद में सुरक्षा चूक हुई है उसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा में गृह मंत्री से बयान की मांग की गयी थी.

भाजपा विपक्ष में होती तो क्या करती

सोनिया गांधी ने कहा जो घटना 13 दिसंबर को हुई वह अक्षम्य है, उसे उचित नहीं ठहराया नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि पीएम को घटना के बारे में जानकारी देने के लिए चार दिन लग गए और ऐसा उन्होंने किया भी तो संसद के बाहर. ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा और देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा का सन्देश स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया मैं आप पर छोड़ती हूं कि यदि भाजपा विपक्ष पर होती तो क्या करती.

141 संसद किए जा चुके हैं निलंबित –

आपको बता दें कि अब तक सदन के दोनों सदनों से 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है. सभी सांसदों के निलंबन के बाद अब लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की संख्या 38 ही बची है जबकि यही हाल राज्यसभा का है. इतना ही नहीं 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों (लोकसभा-33, राज्यसभा-45) को निलंबित किया गया था.आजादी के बाद पहली बार एक ही दिन में इतने सांसद निलंबित किए गए है. इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे.

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नेहरू जैसे देशभक्त को बदनाम करने की साजिश-

सोनिया गांधी ने कहा भाजपा नेहरू गांधी जैसे देशभक्त को बदनाम करने की साजिश रच रही है. इस सत्र में कुछ विधेयक पारित हुए हैं जिसे नेहरू से जोड़कर अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जिम्मा संभाला है लेकिन इनके आगे हम न डरेंगे और झुकेंगे भी नहीं.

सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी स्थिति साफ और स्पष्ट है जी जम्मू- कश्मीर को पूर्व राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए और जल्द से जल्द वहां चुनाव होने चाहिए और वहां के लोगों को अधिकार देने चाहिए जिसके वह हकदार हैं.

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