प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) को दो साल पूरे होने के मौके पर पेट्रोलियम मंत्रालय राजस्थान के 599 गांवों को इस साल 5 मई को स्मोक-फ्री यानी धुआं रहित घोषित करने वाला है। यह जानकारी तेल उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी। दो साल में एलपीजी (लिक्विफायइड पेट्रोलियम गैस) के कनेक्शन्स 66 प्रतिशत से 85 प्रतिशत हो चुके हैं।
मई 2016 में शुरू हुई थी योजना
मई 2016 को शुरू की गई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहीं 26 लाख महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन्स उपलब्ध कराए गए। इस स्कीम के तहत नए एलपीजी कनेक्शन के लिए साल 2011 के सेंसस के आंकड़ों से सामाजिक-आर्थिक आधार पर पात्रों का चयन कर 1600 रुपये दिए जाते हैं। अब (पीएमयूवाई) का दायरा बढ़ाने की योजना है।
बढ़ेगा पीएमयूवाई का दायरा
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर आर गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के एस/एसटी लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना, जंगल में रहने वालों और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा।
सरकार ने राजस्थान में लाभार्थियों की संख्या 53 लाख से बढ़ाकर 88 लाख करने का लक्ष्य बनाया है। वहीं देशभर में यह लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया जाएगा। अभी तक 3.6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने और ग्रामीण इलाकों में एलपीजी के इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मंत्रालय 20 अप्रैल को ‘उज्जवला दिवस’ मनाएगा।
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देशभर में बैठेंगी एलपीजी पंचायतें
‘उज्जवला दिवस’ पर राजस्थान में 1106 एलपीजी पंचायतें बैठाई जाएंगी। पूरे देश में करीब 15000 पंचायतें बैठाई जाएंगी। गर्ग ने कहा है कि हर एलपीजी पंचायत में करीब 500 महिलाओं के आने की उम्मीद है। उन्हें एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले लोग उसके फायदे, सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके और सेहत, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
देशभर के करीब 21 हजार गांव घोषित होंगे स्मोक-फ्री
उन्होंने बताया कि मंत्रालय देशभर के करीब 21 हजार गांवों को 5 मई स्मोक-फ्री घोषित करेगा। इन सभी गांवों में हर घर में एलपीजी कनेक्शन हैं और उन्हें खाना बनाने के लिए दूसरे तरीकों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है।