दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC ने PPAC (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के जरिए बिजली के रेट बढ़ाने की इजाजत दे दी है. जिसके अब दिल्ली में 10 फीसदी बिजली दर महंगी हो जाएगी. दरअसल, दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली खरीद को लेकर डीईआरसी में आवेदन किया था. जिसे डीईआरसी ने स्वीकार कर लिया. डीईआरसी के इस फैसले से दिल्ली के दक्षिणी, पश्चिमी, ट्रांस-यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा. हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा.
आपको बता दें कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल, बीएसईएस यमुना और बीआरपीएल, बीएसईएस राजधानी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और 22 जून के आदेश में दर बढ़ाने की अनुमति दे दी है. इसके बाद बीएसईएस के बिजली वितरण क्षेत्रों में बिजली दरें करीब 10 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी. आदेश के मुताबिक, उपभोक्ताओं को आगामी जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को 9.42%, बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% और एनडीएमसी क्षेत्रों में रहने वालों को 2% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा.
जहां टाटा पावर बिजली सप्लाई करती है, वहां दरें नहीं बढ़ेंगी…
ये टैरिफ पहले से लागू पावर पर्चेज एग्रीमेंट कॉस्ट के अलावा होंगे, जो DDMC के लिए 28%, ARPBL के लिए 20.69% और BYPL के लिए 22.18% हैं. हालांकि जहां टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पहले से बिजली वितरित करती है, वहां रहने वाले उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी.
बता दें कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों ने पिछले महीने DERC को एक पत्र लिखकर तुरंत PPAC में बढ़ोतरी की मांग की थी. बिजली वितरण कंपनियों ने कहा था कि उन्हें अतिरिक्त, BYPL- 45.64% और BRPL- 48.47%, PPAC की जरूरत है. जिस पर DERC ने DISCOMs के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की इजाजत दी.
सर्दियों में बिजली सस्ती और गर्मियों में महंगी हो जाती है, लोग घबराएं नहीं- दिल्ली सरकार…
वहीं DERC द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को 10% तक दरें बढ़ाने की मंजूरी देने पर दिल्ली सरकार का बयान उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के तहत बिजली की कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं. ठंडी में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती है.
दिल्ली के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा सीधा असर- सरकार…
दिल्ली सरकार का कहना है कि हर तिमाही समीक्षा में पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के तहत कीमतों में मामूली बढ़ोतरी या घटोतरी होती है. कोयले और गैस की कीमतों पर इनके दाम निर्भर करते हैं. इसलिए हर तिमाही में दरों की समीक्षा की जाती है और फिर कीमतें घटाई और बढ़ाई जाती हैं. दिल्ली सरकार ने साफ किया कि इस बढ़ोतरी का दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. यह एक सामान्य तिमाही समीक्षा प्रक्रिया है.
दरअसल, दिल्ली सरकार 0-200 यूनिट तक 100% और 200-400 यूनिट तक खर्च करने पर 50% सब्सिडी देती है. दिल्ली सरकार ने 2023-24 के अपने बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,250 करोड़ रुपए आवंटित किए थे.
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