उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायकों के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। न्याय विभाग की तरफ से जारी इस शासनादेश में इलाहाबाद कोर्ट में विशेष न्यायालय का गठन किया जायेगा। स्पेशल कोर्ट का गठन 28 फरवरी 2019 तक के लिए किया गया है।
इलाहाबाद कोर्ट ने एक विशेष कोर्ट का गठन किया है
उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों के लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए इलाहाबाद कोर्ट ने एक विशेष कोर्ट का गठन किया है। इस स्पेशल कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और उनके सात कर्मचारियों की तैनाती की जायेगी। ये स्पेशल कोर्ट 28 फरवरी 2019 तक गठित किया गया है।
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माननीयों के लंबित मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का शासनादेश जारी हुआ है। इतना ही नही स्पेशल कोर्ट में तैनात कर्मचारियों को इस स्पेशल कोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ और कर्मचारियों को समय समय पर मंहगाई भत्ता और बाकी के अन्य भत्ते भी दिए जायेंगे।
कोर्ट में रोज ही कई मामले आते रहते है जिसकी वजह से मामले लंबे समय तक लंबित होते चले जाते है। स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा।
इन मंत्रियों को लंबित पड़े है मामले
यूपी में दागी मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। तकरीबन सभी मंत्रियों पर कोई कोई न कोई केस दर्ज है। सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर युवती के साथ बलात्कार का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। इसके अलावा सैकड़ों मंत्रियों के मामले लंबित पड़े है।
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