नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़ बाहर निकली ममता बनर्जी, कहा- ”बोलने ही नहीं दिया”
दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक चल रही है. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी शासित सीएम के अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया है. लेकिन इस बैठक को लेकर अभी भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि, ममता बनर्जी इस बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गयी हैं. इतना ही नहीं गुस्से से लाल ममता बनर्जी ने कहा है कि, उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया जाता. ये कैसे चल सकता है?
केंद्र सरकार पर ममता ने लगाया ये आरोप
नीति आयोग की बैठक छोड़कर बाहर आईं ममता बनर्जी ने कहा है कि, ”केंद्र सरकार मनमानी कर रही है. मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया. मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की. विपक्ष से मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया. यह अपमानजनक है. यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है.”
इन सीएम ने बैठक का किया था बहिष्कार
बैठक के दौरान उन्हें केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और उनकी प्रगति के बारे में भी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है. इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया है. हाल ही में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता पिनाराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी तीन कांग्रेस मुख्यमंत्रियों—कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी—सहित कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था. जिसकी वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हुए हैं.
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नीति आयोग की बैठक में चर्चा का मुख्य मुद्दा
आज नीति आयोग की बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर फोकस किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी और सहयोग से गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए डिलिवरी प्रणाली बनाने पर चर्चा होगी. नीति आयोग ने कहा कि, भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा. भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में चर्चा होगी.