Industrial Smart City: मोदी सरकार बनाने जा रही है 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, 40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

मैन्यूफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनआइसीडीपी) के तहत 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने जा रही है. ये शहर देश के छह बड़े औद्योगिक कारिडोर के आसपास विकसित होंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने इन 12 शहरों की विकास परियोजना पर अपनी मुहर लगा दी.

इन परियोजनाओं की मंजूरी ‘विकसित भारत’ के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है. ये सिटी यूपी के आगरा व प्रयागराज, उत्तराखंड के खुरपिया, बिहार के गया, पंजाब के राजपुरा, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वाकल व कोपर्थी, राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे. इन 11 सिटी के अलावा एक शहर हरियाणा से होगा. इन शहरों को ग्लोबल पैरामीटर्स के आधार पर विकसित किया जाएगा.

शहरों के विकास में करोड़ों रूपए का निवेश

ये शहर हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होंगे. बजट में इनकी स्थापना की घोषणा की गई थी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन शहरों के विकास में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इन शहरों में 1.50 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा. जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष तो 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां निकलेंगी.

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मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की सुविधाएं

सभी औद्योगिक शहर प्लग एंड प्ले और वाक-टू-वर्क जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे. इसके तहत उद्यमी को एक ही जगह पर मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी सभी सुविधाएं विकसित रूप में मिलती हैं व उन्हें सिर्फ मैन्यूफैक्चरिंग करनी होती है.

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श्रमिकों को अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी वाहन या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं करना पड़े. यानी मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के पास ही श्रमिकों के रहने की सुविधा विकसित की जाएगी.