इलेक्ट्रॉनिक कचरे को साफ करेगी भारत सरकार, एक जैसा होगा हर फोन का चार्जर, Apple पर पड़ेगा असर

भारत सरकार ने स्मार्टफोन यूजर्स को फायदा पहुंचाने और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए अहम कदम उठाया है। दरअसल, सरकार ने नया कानून पारित किया है, जिसके अनुसार, मोबाइल फोन कंपनियों को 2025 से अपने डिवाइसेज में USB-Type C चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करना होगा। सरकार ने यूजर्स के खर्चे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने के लिए यह अहम् कदम उठाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल यूरोपीय संघ ने यूएसबी टाईप-सी चार्जिंग पोर्ट से जुड़ा नियम लागू किया था।

2025 से यूजर्स को फोन्स में मिलेगा USB Type-C पोर्ट

केंद्र सरकार के मुताबिक, आज के समय में हर डिवाइस के लिए अल-अलग चार्जर होते हैं। इससे यूजर्स को काफी परेशानी होती है और ई-वेस्ट भी बहुत बढ़ता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए ही कंपनियों को डिवाइस में 2025 से यूएसबी टाईप-सी पोर्ट देने का आदेश दिया गया गया है।

वहीं, सरकारी अधिकारी का कहना है कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के आने से फीचर, ईयरफोन और स्मार्टवॉच की कीमत बढ़ सकती है। सरकार इसपर विचार कर रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि फीचरफोन, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच जैसे डिवाइस को यूएसबी टाईप-सी पोर्ट की कैटेगरी से हटा दिया जा सकता है। Also Read – iPhone 15 Pro टाइटेनियम बॉडी और सॉलिड बटन के साथ होगा लॉन्च! रिपोर्ट से हुआ खुलासा

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क्या करेगा Apple…
भारत सरकार के नए नियम का सबसे ज्यादा असर Apple पर पड़ेगा। वर्तमान में कंपनी अपने डिवाइस में USB Type-C पोर्ट की जगह लाइटनिंग पोर्ट देती है। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कंपनी अपने आने वाले डिवाइस में USB Type-C पोर्ट देगी या नहीं।

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अक्टूबर में पारित हुआ नियम…

यूरोपीय संघ ने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में यह नियम लागू किया था। इस नियम के तहत 2024 से कंपनियों को अपने नए स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट देना होगा। बता दें कि चार्जिंग पोर्ट पॉलिसी के सपोर्ट में 602 पोर्ट पड़े, जबकि 13 वोट नियम के विरोध में पड़े।

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