वेनेजुएला : मदुरो की संविधान संशोधन योजना खारिज

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वेनेजुएला(Venezuela) में मतदाताओं के एक विशाल बहुमत (98.4 प्रतिशत) ने विपक्ष समर्थित जनमत संग्रह में देश के संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय संविधान सभा बनाने के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा समर्थित न होने के बावजूद रविवार को हुए इस अनाधिकृत जनमत संग्रह में वेनेजुएला के कुल 71,86,170 लोगों ने हिस्सा लिया।

जनमत संग्रह में वेनेजुएला के लोगों से तीन सवालों के जवाब में ‘हां’ या ‘ना’ में प्रतिक्रिया मांगी गई थी।

उनसे पूछा गया था कि क्या वह राष्ट्रपति निकोलस मदुरो द्वारा प्रस्तावित नई संविधान सभा को स्वीकृति देते हैं। क्या वे चाहते हैं कि सशस्त्र बल 1999 के संविधान की रक्षा करें और क्या वह राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन और नए चुनाव चाहते हैं।

इसके जवाब में 98.5 प्रतिशत लोगों ने विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली के फैसले के तहत सशस्त्र बलों द्वारा संविधान की सुरक्षा के पक्ष में मतदान किया।

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करीब 98.3 प्रतिशत (63,84,607) लोगों ने सार्वजनिक शक्तियों के नवीकरण और स्वतंत्र व पारदर्शी चुनाव का समर्थन किया।

हालांकि विपक्ष द्वारा प्राप्त यह आंकड़ा 2013 के राष्ट्रपति चुनावों में मदुरो द्वारा प्राप्त 75,87,579 मतों से कम है। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी नेता हेनरिक कैप्रिल्स को दो प्रतिशत से कम मत से हराया था।

उनसे पूछा गया था कि क्या वह राष्ट्रपति निकोलस मदुरो द्वारा प्रस्तावित नई संविधान सभा को स्वीकृति देते हैं। क्या वे चाहते हैं कि सशस्त्र बल 1999 के संविधान की रक्षा करें और क्या वह राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन और नए चुनाव चाहते हैं।

इसके जवाब में 98.5 प्रतिशत लोगों ने विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली के फैसले के तहत सशस्त्र बलों द्वारा संविधान की सुरक्षा के पक्ष में मतदान किया।

राष्ट्रपति निकोलस मदुरो द्वारा संविधान में सुधार के लिए संविधान सभा के निर्वाचन की अप्रैल माह में पहल करने के बाद तीन महीने से जारी विरोध प्रदर्शन में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है।

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