Delhi News: दिल्ली की सत्ता में वापसी कर भाजपा सरकार इन दिनों काफी एक्शन में नजर आ रही है.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई विभागों के खर्च पर रोक लगाने की कार्रवाई की है. ऐसे में दिल्ली विभाग को अब एक करोड रुपये से अधिक खर्च करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी. हालांकि, नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने कुछ खर्चों पर अपनी मेहरबानी दिखाते हुए थोड़ी छूट दे दी है. जैसे कि, वेतन भत्ते चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुरक्षा और स्वच्छता, बिजली-पानी की आपूर्ति, टेलीफोन, डाक शुल्क ऐसी कई सुविधाए है जिस पर उन्होंने अपना आदेश लागू नहीं किया है.
दिल्ली सीएम आदेश पर बोला बजट प्रभाग
दिल्ली सीएम के इस फैसले को देखते हुए वित्त विभाग के बजट प्रभाग ने अपने आदेश में कहा कि, वरिष्ठ, नागरिकों और विधवाओं को पेंशन के भुगतान, दिव्यांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते और काउंसिल बिलों के भुगतान के लिए वित्त विभाग से किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.
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इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा कि, सीएम रेखा गुप्ता के फैसले के बाद से वित्त विभाग सीएम द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासनिक सचिव सीएम आदेशों से भरी फाइल को मंजूरी देंगे. जिसके बाद व्यय की सारी प्रक्रिया और अनुमानित राशि के जरूरी विवरण के साथ वित्त विभाग को एक पत्र भेजना होगा. क्योंकि, प्रस्तावों में वित्त विभाग द्वारा जांच करना काफी अहम माना जाता है. जिसमें किये गए व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता ठीक मानी जाएगी.
आप पर बिफरी दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता
वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि, आप को ये लगता है कि भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था. ऐसे में कहीं इसे पूरा करने के बजाय वो मुकर ना जाएं, तभी तो वो जिस दिन से दिल्ली की नई सीएम दिल्ली का कार्यभार संभाल रही है, उसी दिन से तिलमिलाई हुई बीजेपी बार-बार दिल्ली सरकार को इस बात का याद दिला रही है. जिस पर दिल्ली सरकार ने “धरना-प्रदर्शन करने वाली पार्टी” करार देते हुए कहा कि, आप हर मुद्दे का हल धरना पर बैठना समझती है.
मुख्यमंत्री रेखा ने आप को दिया “धरना-प्रदर्शन वाली पार्टी” करार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर निशाना साधते हुए इसे “धरना-प्रदर्शन करने वाली पार्टी” करार दिया. उन्होंने विपक्षी विधायकों के निलंबन पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा लगाए गए ‘तानाशाही’ के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार जल्द ही 2,500 रुपये की महिला सहायता योजना लागू करेगी.
