वाराणसी कलेक्ट्रेट में बसपा कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम, घंटों हुआ हंगामा

सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले के विरोध में भीम आर्मी के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी भारत बंद का आह्वान करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे.

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सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ आज पूरे देश भर में आदिवासी संगठन व दलित लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसका एक नजारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिला. जहां विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे लोगों ने घंटों यहां हंगामा किया. पुलिस को इन्हें संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर देशव्यापी बंद के बाद इसके खिलाफ बहुजन संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है. इनमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) इसके साथ ही अनुसूचित जाति (एससी) को उप-वर्गीकरण की अनुमति आरक्षण श्रेणियों के भीतर दी गई है.

जहां सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए फैसले के विरोध में भीम आर्मी के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी भारत बंद का आह्वान करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शन करते हुए वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे. इसके पूर्व इन्होंने वरुणा पुल के समीप आंबेडकर पार्क में लगी मूर्ति पर माल्यापर्ण कर सभा भी की.

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प्रदर्शनकारियों की भारी संख्या और पुलिस प्रशासन

यहां सभी बसपा कार्यकर्ता एकजुट होकर निकले. इसके बाद भारी संख्या में प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचे लगे. इस दौरान पुलिस प्रशासन और बसपा के कई कार्यकर्ताओं के बदसलूकी की भी सूचना मिली.

प्रदर्शन कारियों की भीड़ अधिक तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी जिसे काबू करना मुश्किल हो गया था. कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए चल रहे थे.

राष्ट्रपति को संबोधित सौंपा ज्ञापन

जुलूस में शामिल प्रदर्शनकारी भारी संख्या में बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे. इनके साथ आगे- आगे भारी संख्या में पुलिस बल लगातार लगी रही. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने राष्ट्रपति को इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी है.

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इसमें प्रमुख रूप से जो भी आरक्षण हमारे वर्ग में किया गया है उसको संविधान की नई सूची में डाला जाए. इस ज्ञापन को पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा दिया गया है.

जिससे हो सके भला

प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता पूर्व सांसद डॉ. बलिराम ने कहा कि इस प्रदर्शन के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है. इसके साथ ही इस माध्यम के जरिए मांग की गई है कि प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए कि आरक्षण में किए गये वर्गीकरण को हमारे संविधान की नई सूची में इसे डालना चाहिए. इसकी मदद से हम लोगों का भला हो सकें.

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