उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों( sikchamitra)की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कमेटी का गठित की है। कमेटी शिक्षामित्रों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर अपना सुझाव देगी ।
डिप्टी सीएम करेंगी अध्यक्षता
इस कमेटी की अध्यक्षता डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार के अलावा अन्य अधिकारी को शामिल किया गया है।
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आपको बता दें कि कल बुधवार को अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज महिला शिक्षामित्रों ने अपना मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था। इतना ही नहीं सीएम आवास का घेराव करने का भी प्रयास किया गया था लेकिन प्रशासन ने इको गार्डन के गेट बंद कर दिए थे।
हाल ही में योगी सरकार ने मूल स्थान पर तैनाती के दिए थे आदेश
कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को मूल स्थान पर ही तैनाती दिए जाने का तोहफा दिया था। इसे शिक्षामित्रों ने सीएम योगी की चाणक्य नीति और राजनीतिक पासा करार देते हुए नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस नीति का विरोध किया। आपको बता दें कि सीएम ने शिक्षामित्रों की जिले के अंदर तैनाती करने का फैसला लिया था। इस फैसले में शिक्षामित्र महिलाएं अपने घर के पास ही विद्यालय में तैनाती ले सकेंगी। योगी सरकार का मानना था कि शादी-शुदा शिक्षामित्र महिलाओं को जो नौकरी और परिवार की कशमकश से जूझ रही थी, सरकार के इस फैसले से उन्हें भी राहत मिलेगी।
सबसे कम वेतन यूपी में दिया जा रहा है
बीते एक माह से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शित्रामित्रों की मांगों में समायोजन और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा शिक्षामित्रों को अभी 10 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है इसे बढ़ाकर 38 हजार रुपए किए जाने की मांग भी शामिल है। शिक्षामित्रों का कहना है कि सबसे कम वेतन उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को दी जा रही है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2017 में समायोजन को रद्द कर दिया गया था।
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