उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क को जिला प्रशासन ने उनके निर्माणाधीन मकान को लेकर नोटिस जारी किया है. यह नोटिस मकान निर्माण के लिए आवश्यक नक्शा पास न कराने पर दिया गया है. वर्क पर आरोप है कि वह बिना स्वीकृत नक्शे के मकान का निर्माण करवा रहे हैं. यह मकान संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के दीपा सराय में बनाया जा रहा है.
नोटिस में मांगा गया नक्शा
संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने 5 दिसंबर को सपा सांसद को नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे निर्माणाधीन मकान का नक्शा प्रस्तुत करने की मांग की गई. इस नोटिस में जवाब देने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर निर्धारित की गई है. साथ ही, नोटिस में मकान निर्माण का कार्य तत्काल रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा, सांसद पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एसडीएम ने चेतावनी दी है कि, यदि नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया और निर्माण कार्य जारी रहा, तो सांसद पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. मकान निर्माण पर यह कार्रवाई संभल में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है.
मकान का पुश्तैनी इतिहास
सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क जिस मकान का निर्माण करवा रहे हैं, वह उनका पुश्तैनी मकान है. पुराने मकान को तोड़कर नए मकान का निर्माण पिछले दो वर्षों से चल रहा है. जिला प्रशासन ने इसे बिना नक्शा पास किए हुए अवैध घोषित किया है. सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क का नाम हाल ही में 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा में सामने आया था. उन पर हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है. इसके बाद से जिला प्रशासन ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है. इसी क्रम में वर्क के मकान का निर्माण भी प्रशासन की जांच के दायरे में आया है.
बुलडोजर एक्शन पर वर्क की प्रतिक्रिया
संभल में हाल ही में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की थी. इस पर सपा सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘सम्भल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है. पांच मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है. मुतास्सिरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है .उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं. ’सांसद द्वारा दिए गए इस बयान के बाद उनके खुद के मकान निर्माण पर उठे सवाल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी.
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अगर 12 दिसंबर तक सांसद वर्क नक्शा प्रस्तुत नहीं करते हैं और निर्माण कार्य जारी रखते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. जुर्माना के साथ-साथ निर्माण को अवैध घोषित कर हटाने का आदेश भी दिया जा सकता है. यह मामला केवल एक मकान निर्माण का नहीं, बल्कि सपा सांसद के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का भी है. प्रशासन और सांसद के बीच टकराव से आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है.