Budget 2024: आम बजट से पूर्व बुलाई गई सर्वदलीय बैठक

Budget 2024: देश में 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट ( budget2024)  से पहले आज परंपरा को निभाते हुए सर्वदलीय बैठक ( meeting) बुलाई है. सरकार ने सभी दलों के सांसदों से मंगलवार सुबह 11: 30 बजे इस चर्चा में शामिल होने की अपील की है. आपको बता दें कि यह बजट पीएम मोदी ( PMMODI )  के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है.

गौरतलब है कि इस बजट में सरकारअगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी. इसके अलावा सरकार राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों के बारे में भी जानकारी देगी.

राष्ट्रपति के संबोधन से होगा शुरू

गौरतलब है कि बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( President murmu) के अभिभाषण से होगी. राष्ट्रपति दोनों सदनों-लोक सभा( Loksabha) और राज्य सभा ( Rajyasabha)  की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी. बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी.

मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट-

यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है. आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में संसद के दोनों सदनों -लोक सभा और राज्य सभा में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स उपस्थिति हो सकते है. यह आम बजट सत्र 31 जनवरी से संचालित होकर 9 फरवरी तक चल चलता है.

बैठक में अभी दलों के नेता किये गए आमंत्रित-

आम बजट पेश होने से पहले आज बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में सभी राजनैतिक दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया है. केंद्र सरकार में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभी सांसदों को आमंत्रित किया है. सबसे अहम् बात यह है कि यह आम बजट मौजूदा लोकसभा का अंतिम बजट होगा और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगीं.

किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल सकता है तोहफा-

देश में केंद्र की मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश होगा. वहीँ इस बजट के बाद सरकार को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरना है. कहा जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं को तोहफा दे सकती है और उनके लिए कई योजनाएं ला सकती है.

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अंतरिम बजट क्या है.

कहा जाता है कि जिस देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले होते हैं उस साल वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करती है. यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ाने में मदद करती है. इस बजट में पूरे साल की जगह पर आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों को कवर किया जाता है. यह बजट इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम या सेवाएं बिना किसी रोक के चलते रहे.