केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2022 को संसद में देश का आम बजट पेश की है। बता दें कि सीतारमण ने यह चौथा बजट पेश किया है और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश की है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान की है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के लिए आज मंगलवार को लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं।
मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मिली मंजूरी:
2022-23 का बजट पेश करने से मंगलवार सुबह (यानी आज) आम बजट को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली। उस कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी के साथ-साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, रेलवे, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे।
2022-23 के बजट की बड़ी घोषणाएं:
- मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है।
- नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएगी।
- एक साल में 25 हजार किमी हाइवे बनेगा। हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा। रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
- गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
- नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा घरेलू स्तर पर क्षमता विस्तार के लिए रक्षा क्षेत्र को बड़ी मदद की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च, एआई और एसपीवी को बढ़ावा देने पर जोर। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दिया जाएगा। निजी उद्योंगो को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के बजट में 25 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च पर खर्च किया जाएगा।
- आजादी के 100 साल पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश की आबादी शहरों में निवास करेगी। इसके लिए जरूरी क्षमता विस्तार में राज्यों को मदद की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। जीरो फॉसिल (शून्य जीवाश्म) ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे।
- भारत में रेग्युलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान हो गया है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में जोखिम वाले निवेश की जगह नए सुरक्षित निवेश का विकल्प पेश किया जा रहा है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा।
- वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 प्रतिशत की टैक्स दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की है।
यह भी पढ़ें: शोएब अख्तर ने विराट कोहली के शादी को लेकर दिया विवादित बयान, जानिए क्या कहा
यह भी पढ़ें: Chunar Assembly: इस पटेल बाहुल्य सीट पर भाजपा का रहा है दबदबा, कभी नहीं जीत पाई BSP
(अन्य खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करें। आप हमेंट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो एप्प इस्तेमाल करते हैं तो हमसे जुड़ें।)