जॉब अलर्ट: G20 समिट से पहले यूपी के इस शहर में लोकल टूरिस्ट गाइड के लिए पर्यटन विभाग ने मांगे आवेदन, विज्ञापन भी जारी

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महादेव की नगरी काशी में जॉब की इच्छा रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आयी है. दरअसल, जी20 समिट से पहले वाराणसी में पर्यटन विभाग ने लोकल टूरिस्ट गाइड के लिए आवेदन मांगे हैं. इसको लेकर विज्ञापन भी जारी किया गया है. इसके तहत कोई भी ग्रेजुएट पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है. आवेदन के बाद पर्यटन विभाग की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी.

पर्यटन विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक, इच्छुक अभ्यर्थी 2 से 13 फरवरी के बीच अपने शैक्षणिक योग्यता, भाषा सम्बंधित सर्टिफिकेट के साथ वाराणसी के चौकाघाट स्थित पर्यटन कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. इसमें विदेशी भाषा के जानकारों को वरीयता दी जाएगी.

पर्यटन विभाग की उपनिदेशक प्रीति श्रीवास्तव ने बताया

‘आवेदन के बाद सभी अभियर्थियों को विशेष ट्रेनिंग की जाएगी. इसके तहत 150 लोकल गाइड्स जो हिंदी के साथ तेलगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली और उड़िया भाषा के गाइड्स की भर्ती करनी है. जी20 समिट के बाद भी ये गाइड्स लोकल स्तर पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को घुमा कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं.’

जानकारी के मुताबिक, इस काम से लोकल गाइड हर महीने करीब 25 से 40 हजार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं. बता दें जी20 समिट के मद्देनजर वाराणसी आने वाले पर्यटकों को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे सारनाथ, गंगा घाट सहित अन्य जगहों की सैर कराने के लिए लोकल गाइड्स को तैयार किया जा रहा है.

 

G20 Summit Tourism Department Local Tourist Guides Varanasi

 

गौरतलब है कि इस बार जी20 समिट की अध्यक्षता का अवसर भारत को मिला है. जी20 समिट से संबंधित 11 बैठकें 13-15 फरवरी के बीच यूपी के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी. जिसमें सबसे अधिक वाराणसी में 6, आगरा में 3, लखनऊ में 1 और ग्रेटर नोएडा में 1 कार्यक्रम का आयोजन होगा.

जी20 मंच की सबसे बड़ी बात ये है कि विश्व के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात इस शिखर सम्मेलन में हर वर्ष होती है. 30 दिसंबर, 2023 तक जी20 के अध्यक्ष भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हैं. भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं. भारत की जी20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, और तकनीक-सक्षम विकास, जलवायु वित्तपोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, अन्य शामिल हैं.

 

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